गाई काट्न हुने र नहुने पक्षमा रहेका शक्ति/समुदाय दुवै सरकारको प्रस्तावको विरोधमा छन्। गाई काट्न नहुने पक्षमा रहेकाहरुले मुलुकी ऐनमा रहेको सजाय प्रावधान घटाएकोमा रुष्ट छन् भने गाई काट्न हुने पक्षमा रहेकाहरु यो अहिलेको संशोधित प्रस्ताव पनि खारेज गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
 
२०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनमा परिमार्जन र सुधार गर्ने क्रममा नयाँ अवधारणाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको हो।
 
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले संशोधन विधेयक छलफलका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेका हुन्। व्यवस्थापिका संसदबाट प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एक वर्ष पुरा भएको भोलिपल्टदेखि यो संहिता प्रारम्भ हुनेछ।
 

प्रस्तावित प्रावधान

विधेयकको परिच्छेद २७ 'चौपाया सम्बन्धी कसूर' को दफा २८७ मा 'गाई तथा गोरु मार्न वा कुट्न नहुने' उल्लेख छ। यसका उपदफा (१) मा  'कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्न नहुने' उल्लेख छ।
 
यस्तै उपदफा (२) मा ' उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुने' उल्लेख छ। यस्तै उपदफा (३) मा 'कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अंगभंग पारेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्‍याएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने'प्रावधान छ।
 
तर उपदफा (४) मा 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गाई वा गोरुले आफ्नो वा अरुको जीउ वा ज्यानमा पुर्‍याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने कसूर गरेको नमानिने' उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कुन्तीकुमारी शाहीले सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकबाट झन् सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने दाबी गरिन्। बहुसंख्यक नेपाली हिन्दु भएकोले उनीहरुको सांस्कृतिक जीवनमा आक्रमण गर्न नहुने उनको भनाई छ।
 
'मुलकी ऐनको प्रावधान घटाएर कानुन प्रस्ताव गर्नु नै गलत छ', शाहीले भनिन्, 'कानुनले सामाजिक न्याय बढाउने हो कि झन् द्वन्द्व बढाउने हो?' धर्मनिरपेक्षताको नाममा वहुसंख्यक हिन्दुको भावनामाथि आक्रमण गरिएको उनले दाबी गरिन्।
 
'नेपाली समाज सबै धर्मसमुदायका मानिस मिलेर बसेको समाज हो', शाहीले भनिन्, 'जनजातिजति सबैले गाई काट्छन् जस्तो गरी प्रचार भएको छ। यो नै गलत छ।'
 
२०६२/६३ को जनआन्दोलन पहिले गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर थियो। झन् हिन्दुहरुले गौमाताका रुपमा गाईलाई पूजा गर्छन्। यसका कारण पनि गाई काट्ने विषय र यसमा हुने सजाय व्यवस्था जटिल बनेको हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालका ८१.३४ प्रतिशत नागरिकले हिन्दु धर्म मान्छन्।
 

संस्कृतिविद् अजितमान तामाङ राज्यले सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा एकात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा समस्या आएको बताउँछन्। 'देशमा ९० भाषा र ६१ समुदाय सरकारी निकायमै दर्ता छन्। अरु भाषा मरेपनि गोरखापत्रले छाप्ने ३० भाषा त जीवितै छन् नि', तामाङले भने, 'ती जाति पनि त जीवित होलान्। मुलुक एउटा धर्म र संस्कृतिको मात्र हो भन्न मिल्छ?'
 
देशका विभिन्न भागमा चलनचल्ती र उपलब्धताअनुसार मासु खाने चलन भएकोले सबैको सम्मान हुन सकेमात्र सामाजिक सहिष्णुता कायम हुने तामाङको भनाई छ। 
 
'कतै गाईमात्र खाने छन्, कतै गोरुमात्र। कतै दुवै खानेपनि छन्। कतै बंगुर खान्छन् कतै सुंगुर। कतै याक खान्छन्', उनले भने, 'ठाउँ अनुसारका चलन छन्। मानव सभ्यता जत्तिकै पुराना यस्ता संस्कृतिको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। 

हालै पहिचानसहितको संघीयताका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेता तथा नागरिक अगुवा पद्मरत्न तुलाधरले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको खिल्ली उडाएको प्रतिक्रिया दिए।
 
'मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको छ। संविधानमा सबै धर्म, संस्कृति र सामाजिक जीवनका तहतप्कालाई समानता र मानवअधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ', उनले भने, 'धार्मिक सहिष्णुता कामय राख्ने हो भने यस्ता विभेदकारी कानुनी प्रावधानहरु खारेज हुनुपर्ने हो।'
 
शासनसत्तामा रहेकाहरुमा पुरानै सोच र मनोवृत्ति रहेकाले विभेदकारी प्रावधान सरकारले ल्याउन लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए। 'एउटा धर्म, भाषा, समुदाय र सम्प्रदायको आँखाबाट हेरेपछि विविधता हैन,  एकात्मकताको मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ', उनले भने।
 
अब व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ। त्यसपछि संसदअन्तर्गतको विधायन समितिमा थप छलफल हुन्छ। र, संसदबाट पारित हुन्छ।

तर नागरिक अगुवा पद्मरत्न तुलाधर भने व्यवस्थापिका संसदबाट आफू आशावादी नरहेको प्रतिक्रिया दिए।

'यो संसद कमजोर छ। मलाई ठूलो आशा छैन', उनले भने, 'सरकारको प्रस्तावले आफू शासक रहेको र जनतालाई शासित भन्ने व्यवहार देखाएको पुनः स्पष्ट देखिएको छ।'