नेपालगन्ज
: अविरल वर्षा,
डुबान र बाढीको कहरमा ज्यान र धनमाल गुमाउनेको संख्या बढ्दै जाँदा मुलुकका
विभिन्न भागमा कोलाहलको स्थिति उत्पन्न भए पनि राहत र उद्धारमा सरकारले अधिकारसम्पन्न
उचित समन्वयात्मक संयन्त्र खडा गरी परिचालन गर्न तदारुकता देखाउन सकेको छैन। सरकारी
उदासीनताका कारण पीडित भने त्रासदीमा छन्। बाढीपहिरोको ताण्डवको तेस्रो दिन पुग्दा
मध्यपश्चिममा मात्र ७१ जनाको मृत्यु भएको छ।
बाढीपहिरोमा परी धेरै मानिस बेपत्ता भएका छन् भने हजारौंजना घरबारविहीन भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चौबीस घन्टे 'पीएम डिजास्टर रिलिफ सेन्टर' स्थापना गरी सरकारले पहल सुरु गरेको सन्देश दिन खोजे पनि लाखौंको संख्यामा रहेका तालिमप्राप्त सुरक्षा फौजलाई मानवीय उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न नसक्दा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बस्नुबाहेक बिचल्लीमा परेका पीडित वर्षा थामिए पनि राज्यका तर्फबाट राहत पाउन वञ्चित छन्।
बाढीपहिरोमा परी सुर्खेतमा २६ जनाको ज्यान गएको छ। शुक्रबारसम्म मध्यपश्चिममा बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५ थियो। शनिबार मृत्यु हुनेको संख्या ३६ पुगेको हो। बाढीपहिरोमा हराइरहेका व्यक्तिहरूको एकिन विवरण प्रहरी प्रशासनले पनि अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। उद्धारकार्य जारी रहेकाले क्षतिको यथार्थ विवरण अझै आइपुगेको छैन।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशमान श्रेष्ठले बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण सुर्खेतबाहेक दाङमा १३, बर्दियामा १४, रुकुममा तीन, सल्यानमा चार, रोल्पामा चार, बाँकेमा चार, जारकोटमा दुई र कालीकोटमा एकजनाको मृत्यु भएको बताए। मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्नसक्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।