काठमाडौँ- गाविस राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सदस्यहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको विरोध गरेको छ।
महासङ्घको आइतबार सम्पन्न आकस्मिक बैठकपछि महासङ्घका अध्यक्ष महिन लिम्बू र महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाबाट संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यस किसिमबाट बजेट विनियोजन स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, नियम तथा अन्य प्रचलित कानुनको व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावनाको विपरीत हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
विज्ञप्तिमा यस्तो अभ्यासले विकासमा समावेशिता र क्षेत्रीय विकासमा व्यापक असन्तुलन पैदा हुने र स्थानीय विकासमा व्यवस्थापिका–संसद् सदस्यको सक्रिय भूमिका खोज्ने कामले जिविस, गाविस र नगरपालिकाको समानान्तर रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने कुरा स्वायत्तशासनको मर्मका साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै संंविधानसभा सदस्यहरू संविधान निर्माणको कामभन्दा विकासे कार्यकर्ताका रूपमा निर्वाचन क्षेत्रमुखी काममा मात्र लागिरहनुपर्ने भई जनताबाट आलोचित भइरहनुपर्ने विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।
महासङ्घले आगामी बजेटमा सम्बन्धित जिविस, गाविस र नगरपालिकाबाटै प्रचलित कानुन नियमानुसार खर्च गर्ने गरी स्थानीय निकायको अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र प्रत्येक गाविसका लागि न्यूनतम रु एक करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।