कामकाजमा नेपाली हातेकागज प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ फागुन २६ गते नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, राहदानी र प्यानकार्ड नेपाली कागजमा छपाइ गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । पहिलेपहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने नेपाली कागज आजभोलि अदालतबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयमा कमैमात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा युवा केन्द्रित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै युवाद्वारा सञ्चालित ‘युवालाई स्वदेशमै काम देऊ’ अभियानले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाव दिँदै आएको छ । सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । अभियानकर्मी सहेक विश्वकर्मा सरकारले यस्ता स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिएमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा युवा विदेश जानु नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “देशभित्रै रोजजारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र जल, जमिन, जङ्गल, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि र सूचना प्रविधिको पहिचान गरी राज्यले युवालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।” बर्सेनि करिब पाँच लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा खाडीलगायतका मुलुकमा जाने गरेको तथ्याङ्क छ । सो अभियानले युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने नभए बेरोजगार युवालाई बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
नेपाली हातेकागज सङ्घका सचिव मोहनकृष्ण मानन्धरले नेपाली हातेकागज व्यवसायले करिब पाँच हजार घर परिवारको निमित्त रोजगारी सिर्जना गरेको बताए । सो सङ्घले प्राकृतिक वनस्पति कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरिने नेपाली कागजको स्वदेश तथा विदेशमा सुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरेको छ । सचिव मानन्धरले देशको आर्थिक उन्नति एवम् स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारी तथा सम्बन्धित निकायबाट दिगो विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको ५६ जिल्लामा पाइने लोक्ता जातको वनस्पतिको विकाससँगै नेपाली कागज उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र प्रयोग हुनसके देशले आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अभियानकर्मी रमेश अधिकारीको भनाइ छ । वार्षिक करिब रु सात अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबरको कागज विदेशबाट आयात गरिन्छ । लोक्ता कागजको बजार छिमेकी मुलुकलगायत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, इटली, डेनमार्कलगायतका मुलुकमा राम्रो रहेको पाइन्छ ।
नेपालको कुल निर्यातको १० प्रतिशत हिस्सा नेपाली हातेकागजले ओगटेको छ । यसको निर्यात वार्षिक आठ प्रतिशतले बढिरहेको छ । वार्षिक करिब रु ५५ करोड बराबरको नेपाली हातेकागज विश्वका ४२ देशमा निर्यात हुने सङ्घका सचिव मानन्धरले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयले सामान खरिद गर्दा विदेशी उत्पादनको तुलनामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि गुणस्तरीय नेपाली उत्पादन खरिद गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्थालाई भने सरकारी निकायबाटै वेवास्ता भएको पाइन्छ ।