संघीयताको सवालमा 'अतिवादी विचार' ले संविधान निर्माणमा असर गर्ने ठहर -

काठमाडौं, श्रावण २३ - एमाओवादीले संघीयताका विषयमा 'अतिवादी विचार' ले संविधान निर्माणमा असर गर्ने बताएको छ । संघीयताबारे आधिकारिक धारणा बनाउन तयार पारेको दस्तावेजमा अतिवादी विचारको बिरोध गरेको छ । एमाओवादीले पहिचानसहितको संघीयतामा अडान राख्दै आए पनि यसबारे अतिवादी विचारले संविधान निर्माण धरापमा पर्ने बताएको छ । जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा प्रमुख गोपाल किराँतीले तयार पारेको दस्तावेजमा संविधान र शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्‍याउन पहिचान र अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने, जाती, समुदाय र क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा बनाउने दुबै विचार गलत भएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

'उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित र महिलाको नामै सुन्न नसक्ने, उनीहरुको पहिचान र अधिकारको न्यायापूर्ण आन्दोलनमाथि धावा बोल्ने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सारतत्वको विरोध गरेर एकात्मक हिन्दू राज्य फर्काउने चरम अहिष्णु र घोर प्रतिगामी राष्ट्रिय अतिवाद हो,' केन्द्रीय सस्यलाई अध्ययनका लागि दिएको दस्तावेमा उल्लेख छ, 'समग्र संघीय गणतन्त्रको ख्यालै नगरी केवल आफ्नो जाति समुदाय र क्षेत्रलाई केन्द्र बनाउने -एक मधेश एक प्रदेश, नौ जिल्लाको लिम्बुमान, सुनकोशी मेची जोड्ने, अखण्ड ताम्सालिङ, अखण्ड सूदूपश्चिम आदि) नारा लिएर जनताको विरुद्ध जनता भिडाउने साम्प्रदायिक भिडन्तको डढेलो सल्काउने खराब तत्वको मातियार बन्ने, सहमतिद्वारा राज्यको संघीय पुनर्सरचना गर्नुपर्ने वस्तुगत यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्ने, विगत शासक जातिले जसरी पनि एक जातीय हैकम थोपरेजस्तै एक जातीय हैकम दोहोर्‍याउन खोज्ने स्थानीइ जातीय अतिवाद हो ।' दस्तावेदमा दुबै अतिवादबिरुद्ध संघर्ष गर्ने उल्लेख छ ।

एमाओवादीले एकल पहिचानको बिगतको नारा फलदायी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै बहुपहिचानसहितको संघीयतामा जाने महसुस गरिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा संघीयताबारे दुई अतिवाद छोड्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । 'सबै जाति समुदायको साझा नयाँ नेपालको विचारले राष्ट्रिय अहंकारवादलाई ध्वस्त बनाउने र नयाँ नेपालभित्र आफ्नो जाति पहिचान र अधिकार स्थापित गर्दै अघि बढ्ने विचारले स्थानीय जातीय अहंकारवादलाई तह लागाउने ऐतिहासिक दापित्यव क्रान्तिकारीहरुको हुनुपर्दछ' एमाओवादीले भनेको छ, 'अतः जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडतको अन्त्यका लागि समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र एबं पहिचानसहितको संघीय प्रणाली सर्वहारा क्रान्तिको एक अभिन्न र महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको तथ्यमाथि आम स्पष्टता र बुझाइमा एकरुपताको गंभीर खाचो मात्र हो ।'

एमाओवादीले संघीयताबारे भदौका दोस्रो साता गर्ने बहद् कार्यशालामा यो दस्ताबेजमा ब्यापक छलफल हुने छ । दस्ताबेजमा संघीयता कार्यान्वयनका आधार समेत उल्लेख गरिएको छ । 'नेपालमा पहिचान सहितको संघीयता कार्यान्वयनको प्राथमिक आधार यहाको इतिहास, संस्कृति र समाजिक संरचनानै हो । संघीयतको अभावमा यहाका सबै फूल समान रुपमा फुल्न र फल्न पाइरहेका छैनन्' दस्ताबेज भन्छ, 'त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनबाट मात्र यी फूलहरु फुल्न फल्न सामथ्र्यवान हुनेछन् ।'

एमाओवादीको संघीयताबारेको धारणामा बिगतमा भ्रम सृजना भएकाले स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ । 'पहिचान सहितको संघीयतालाई विखण्डन ल्याउने, सद्भाव विथोल्ने र अमुक जातिलाई लखेट्ने प्रतिक्रियावादीहरुको हौवा भ्रम छर्ने र सखाप पार्ने षड्यन्त्रकारी नीति अन्तर्गत पर्दछ' किरोतीले तयार पारेको दस्ताबेज भन्छ, 'कथित एकल जातीय र बहुल जातीय विवाद माओवादीको नीतिमा पर्दैन र यो सरोकारको बिषय होइन । एम्ाओवादी पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा संघीय पुनसंरचना गर्ने नीतिमा दृढ स्पष्ट छ ।'

एमाओवादी २०६९ जेठ २  गते प्रमुख दलहरुबीच भएको 'बहुपहिचानको संघीयता' लाई आधार मानेर छलफल गर्न सकिने बिन्दुमा पुगेको छ । उसले आफूले कहिलै पनि जातीय पहिचानको कुरा नगरेको दाबी गर्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिभिन्न जातजातिको संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल र भौगोलिक आधारमा पहिचानका आधारमा संघीयता जान सकिने निश्कर्षमा पुगिसकेको छ । तर उसले राज्य पुनर्सरचना समिति र उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि आधार बन्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ ।

एमाओवादीले पहिचानसहितको संघीयताका लागि भन्दै मधेशी र जनजाति दलहरुसंग मोर्चाबन्दी गरिसकेको छ । यो मोर्चाले पहिचानसहितको संघीयतासहितको संविधानका लागि दबाव दिने यसको उद्देश्य छ ।