यो संविधानसभाले संविधान दिन्छ - सुवासचन्द्र नेम्बाङ, अध्यक्ष संविधानसभा

दोश्रो सविधानसभाको अनुभव कस्तौ भैरहेको छ ?

- अघिल्लोपटक भन्दा अहिले एउटा पक्ष एकदमै सकारात्मक देखेको छु। संविधानसभामा रहेका सबै एक वर्षभित्र संविधान बनाउनैपर्ने कुरामा एक ठाउँमा आइपुगेका छन्। नियमावली बनाउनुअघि छास्याकछुसुक विवाद देखिन्थ्यो। भिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्ने गरेका थिए तर नियमावली बनाइसक्दा सबै एक ठाउँमा आइपुगे। आगामी माघ ८ भित्र संविधान बन्छ भन्ने विश्वासको आधार के? नियमावलीले नै एक वर्षभित्र संविधान बनाइसक्ने आधार तयार पारेको छ। विगतको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्ने आधार तयार गरेको छ। त्योबमोजिम समितिहरु पनि गठन भएको छ। एक वर्षको कार्यतालिकासमेत सभाले घोषणा गरेको छ। यो घोषणालाई सबैको संकल्प र प्रतिबद्धता भन्ने गर्छु।

त्यसो भए सभाबाट संविधान निर्माणको थालनी शुरु भयो ?

- संविधान निर्माणको काम अघि बढाउने आधार तयार भयो। त्यसका संरचना तयार भए। त्यस आधारमा काम पनि सुरु भएको छ तर त्यस सन्दर्भमा अझै केही काम बाँकी छन्। उदाहरणका लागि २६ जना सभासद्को मनोनयन भएको छैन। समिति गठन गर्यौं तर सभापति चयन भएको छैन। ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा संविधान निर्माण व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो यो पनि टुंगोमा पुग्नुपर्छ।

सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, कतिको ग्रहण नगर्ने भन्नेचाहिँ कसरी छुट्ट्याउने ?

- सहमति भनेको संविधानसभाभित्र प्रकृयाका सन्दर्भमा भएका सहमतिहरु हुन्। त्यसमा विवाद छैन। धेरैवटा सहमति विभिन्न तहमा भएका छन्। त्यो कुरालाई निर्क्योल गर्न नियमावलीमा सम्बन्धित समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखेको छ– संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समिति। समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ। समितिले सहमति र असहमति सबै कुराको निर्क्योल गर्छ। संविधान निर्माणको समग्र प्रकृया त्यही आधारमा अघि बढ्छ।

प्रकृयागत रुपमा हेर्दा त अघि बढ्यो तर संविधानसभाले पूर्णतासम्म पाएको छैन नी ?

- मैले संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सार्वजनिक रुपमा यो प्रश्न उठाइरहेको छु। विगतको सभामा पनि मैले यो उठाएको थिएँ, दलहरुबीच सहमति भएन। अघिल्लो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हामीले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयसमेतलाई लिएर अहिलेसम्म पनि कोही मित्रहरु प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ। यो समेतको उदाहरण दिएर फेरि त्यो परिस्थिति नआओस् भनेको छु। संविधानसभाका तीनवटा ”कम्पोनेन्ट” छन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक विधिबाट निर्वाचित र त्यही आधारसँग जोडिएर २६ सभासद्को मनोनयनको व्यवस्था छ। तीनै विधिका सभासद् नचुनिई संविधानसभाले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। मैले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्णयमा पुग्नुस् भनें तर दलहरु अगाडि सरेनन्। सरकार अगाडि सरेको देखिरहेको छैन। पटकपटक औपचारिक, सार्वजनिक र भेटघाटमा भनिरहेको छु। पछिल्लो समय मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पटकपटक राखेको छु। उहाँले तीन दिनभित्रमा, सात दिनभित्रमा भनिराख्नुभएको छ। अहिलेसम्म यसतर्फ काम भएको छैन। त्यसैले अविलम्ब यो काम हुनुपर्छ।

अघिल्लो सविधानसभामा तपाइको अलिक टिप्पणी भयो नी त्यो सच्याउने कुनै आधार छ ?

- विनम्रता र शिष्टता भनेको कमजोरी हैन। त्यसलाई कमजोरी ठान्नु हुन्न। शिष्टता कायमै राख्नुपर्छ। विगतमा भनेको थिएँ, संविधानसभामा जुन तहको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति छ, ती राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा दबाब दिने शैली र भाषा तदनुरुप नै हुन्छ। त्यो बुझ्ने कुरा हो। गाउँघरमा उखान छ नि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड। मैले यो पटकपटक उल्लेख गर्ने गरेको थिएँ। विगतमा सबै आधार तयार हुँदाहुँदै पनि दलहरुबीच असहमतिका कारण हामीले संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याहउन सकेनौं। यसपटक विगतबाट पाठ सिकेर हामी सबैले प्रतिबद्धता गरेका छौं, त्यो पाठ सिक्नु अनिवार्य पनि छ। यसपटक पनि हामी शिष्ट र विनम्र हुनुपर्छ तर अलि कडाइका साथ एक वर्षभित्र संविधान बनाउने कुरालाई आत्मसात गर्नैपर्छ।

पहिले जस्तै अहिले पनि सत्ता, सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगका विषय आएका छनसविधान निर्माणमा कत्तिको प्रभाव पार्ला ?

- हिजो माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनसँग जोडिएको संविधान निर्माणको अन्तर्सम्बन्ध साँच्चिकै सबैको विषय थियो। लडाकु व्यवस्थापन नभएको सन्दर्भमा संविधान निर्माण एक इन्च पनि अघि बढ्न सक्दैन भन्ने दलहरुको अडान रह्यो। त्यसले सिंगो संविधान निर्माण प्रकृया नै पूर्णत : अवरुद्ध भयो। यो दु : खद् पक्ष हो, हामीले यो विषय अदालतलाई बुझाउन सकेनौं। अदालतले यसलाई आधार मान्न इन्कार गर्यो । बाहिर जनमानसलाई पनि यो अप्ठेरो बुझाउन सकेनौं। साह्रै थोरै समय बाँकी रहँदा माओवादी लडाकुको विषय टुंगो लाग्यो– चैत २८ तिर (२०६८)। त्यसपछिको बाँकी समयमा हामीले संविधान बनाउन सकेनौं। अहिले हाम्रो सौभाग्य, त्यो विषय बाँकी छैन। अन्य विषयलाई संविधानसभाभित्रै टुंगोमा पुर्यावउन सक्छौं। यसपटक संविधान निर्माणको प्रकृयालाई ओझेल र अप्ठेरोमा पार्ने खालका विषयवस्तु मैले देखिरहेको छैन। सत्यनिरुपण, बेपत्ताजस्ता विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको छ। यस्ता विषयले संविधान निर्माण प्रकृयालाई असर पार्न दिनु हुँदैन। हामी पूरै संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ।

दुई वर्षपछि जननिर्वाचित सभा गठन भएको छ तर संसद् बिजनेसविहीन छ किन यस्तो ?

- मैले यसबारे प्रधानमन्त्रीजीसँग पटकपटक कुरा गरिसकेको छु। संसद्मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक छ, जुन वैशाख ३ गतेदेखि प्रकृयामा जाँदैछ। अघिल्लो संविधानसभाकै समयमा सरकारले अघि बढाएका महत्वपूर्ण थुप्रै विधेयक छन्। फौजदारी संहिता, देवानी संहिताजस्ता मुलुकी ऐनलाई अद्यावधिक गर्ने विधेयक छन्। विद्युत्सम्बन्धी ऐन छन्, जसलाई यो सरकारले तत्काल अघि बढाउन सक्छ। सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएमा संसद्ले बिजनेस पाउनेछ। देशले नयाँ कानुन पनि पाउँछ। यसअघिको संविधानसभामा जनजाति, मधेसीजस्ता जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरु र दलभित्रबाट विदेशी दाताका रुचि चर्को रुपमा आएका थिए। अहिले पनि विभिन्न संसदीय दलभित्रबाट त्यो प्रवृत्तिले प्रवेश पाउन थालेको छ।

जनतालाई आगामी माघ ८ गते नयाँ संविधान पाउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?

- म आशावादी छु। अहिले हामी जुन आधार तयार गरेर अघि बढ्दैछौं, त्यसले विश्वस्त हुने आधार तयार हुँदै गएको छ। संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने लामो समयदेखिको जनताको चाहनालाई मूर्त रुप दिने यो राम्रो अवसर हो। हाम्रो अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले नै हामी किन संविधानसभामा गयौं भन्ने प्रस्ट पारेको छ। अहिलेसम्म भएका जति पनि क्रान्ति र आन्दोलनहरु छन्, त्यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाले बनाउने संविधानसभाले मात्र सक्छ भन्ने हो। त्यत्ति ठूलो जिम्मेवारी यो संविधानसभाको छ। अहिलेसम्मका जति पनि क्रान्ति र आन्दोलन भए, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाले बनाएको संविधानको हो। त्यो नगरी हुँदै हुँदैन। त्यो सम्बोधन नभए हामी एउटा ठूलो अप्ठ्यारोमा पर्छौं। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुँदा हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेका थियौं। अहिले हामी त्यो सुरुङमै छौं तर सुरुङको मुखमा उज्यालो देखिएको छ।